शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को ‘पेपर लीक सरकार’ करार दिया तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले के बाद सरकार पर हमला तेज कर दिया. अखिलेश ने कोर्ट की निगरानी में कड़ी जांच कराने और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाए जाने की मांग की.
अखिलेश यादव ने परीक्षा रद्द किए जाने के बाद सोशल मीडिया X पर अपने एक पोस्ट में कहा, “… और अब गड़बड़ी की खबर के बाद UGC- NET की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक, हर परीक्षा में धांधली करता जा रहा है. ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है.”
अपने एक लंबे पोस्ट में अखिलेश ने आगे कहा, “हमारे देश के शासन-प्रशासन और देश के मानव संसाधन के विरूद्ध यह कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे. इसीलिए कोर्ट की निगरानी में मामले की कठोर जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाए. किसी भी अपराधी छोड़ा न जाए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो या फिर उसके सिर पर सत्ता का हाथ ही क्यों न हो.”
‘नीट परीक्षा पे चर्चा’ कब करेंगे PM: खरगे
इससे पहले कांग्रेस ने भी परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने मोदी सरकार को ‘पेपर लीक सरकार’ करार दिया. साथ ही पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री अब इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर पीएम से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘नीट परीक्षा पे चर्चा’ कब करेंगे.
खरगे ने X पर अपने पोस्ट में कहा, “प्रधानमंत्री मोदी, आप परीक्षाओं पर तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन ‘नीट परीक्षा पे चर्चा’ कब करेंगे. यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होना लाखों छात्रों के जुनून की जीत है.” कांग्रेस नेता और वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने परीक्षा रद्द करने के आदेश के बाद सरकार की कड़ी आलोचना की और जवाबदेही तय करने की मांग की.
जल्द आयोजित होगी परीक्षाः शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने कल बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित की गई यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द कर दिया, साथ ही मामले की गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामला सौंप दिया. मंत्रालय ने पटना में इस साल कराई गई परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कहा गया कि फिर से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा.
