सरकार के हरिद्वार में जमीन मामले के एक्शन के बाद नैनीताल में कमिश्नर कुमाऊँ व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने प्राधिकरण कार्यालय में छापेमारी की है..इस दौरान दीपक रावत ने जमीन नक्से और अवैध निर्माण के नोटिस समेत सभी दस्तावेज तलब कर दिये..हांलाकि प्राधिकरण कार्यालय में इस दौरान कई खामियां मिली तो जो फाइलें कमिश्नर दीपक रावत ने मंगाई उनको प्राधिकरण कार्यालय में तैनात अधिकारी कर्मचारी दूरबीन से खोजते नजर आए..कई घंटो तक फाइल ही नहीं मिलने से नाराजगी कमिश्नर ने व्यक्त की तो कुछ मामलों का रिकाँर्ड़ नही मिलने पर फटकार लगाई है। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा संवेदनशील मामलों में 5 सालों तक सुनवाई नहीं होने से हैरानी भी कमिश्रन ने जताई है..कमिश्नर ने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सभी व्यवस्थाओं को दूरस्त कर लें नहीं तो कार्रवाई की जायेगी..वहीं कमिश्रन दीपक रावत ने सभी जिलों के डीएम को भी निर्देश दिया है कि वो अपने कार्यालयों का नियमित निरिक्षण करें जिससे फाइल और अन्य दस्तावेज गायब या उनके रखरखाव में दिक्कतें ना आएं..
