दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा सूचना के मुताबिक, ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के FASTag से पैसे स्वतः कट जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए गए हैं। RTO देहरादून संदीप सैनी के अनुसार, परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। यह कंपनी उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान कर सेस वसूली करेगी। इन कैमरों में एक मुख्य एंट्री गेट पांवटा साहिब (हिमाचल सीमा) पर है, जबकि बाकी कैमरे उत्तर प्रदेश बॉर्डर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं।
टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स — गढ़वाल:
कुल्हाल (यूके-एचपी सीमा), तिमली रेंज, आशारोड़ी सीमा, नारसन बॉर्डर, गोवर्धनपुर, चिड़ियापुर आदि।
कुमाऊं:
खटीमा, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, पुल भट्टा (बरेली रोड) सहित कई स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं।
सरकार के अनुमान के मुताबिक ग्रीन सेस से हर साल 100 से 150 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
छूट प्राप्त वाहन:
दो पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन, सरकारी वाहन, एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन।
वाहन श्रेणी के अनुसार सेस दरें —
चार पहिया वाहन : 80 रुपये
डिलीवरी वैन : 250 रुपये
भारी वाहन : 120 रुपये प्रति दिन
बस : 140 रुपये
ट्रक : आकार के अनुसार 140 से 700 रुपये तक
