Category : देश

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. युवाओं और महिलाओं साथ-साथ देश के अल्पसंख्यकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मोदी सरकार बजट में मेहरबान दिखी. वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की है. मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 574.31 करोड़ रुपये अधिक है. वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए इस वर्ष […]...

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया. आज यानी बुधवार से संसद में बजट पर चर्चा है. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ ने दिल्ली को नाराज कर दिया. बजट से उत्तर प्रदेश गायब है. विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी मांग कर रहे थे कि […]...

भारतीय नौसेना को हाल ही में बड़ा नुकसान हुआ है. ये नुकसान छोटा-मोटा नहीं, 6 हजार करोड़ का है. दरअसल, मुंबई गोदी में युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लग गई. घटना के बाद युद्धपोत एक तरफ (बंदरगाह की ओर) झुक गया और तमाम कोशिशों के बावजूद उसे सीधा नहीं किया जा सका. हादसे के बाद नाविक लापता है. उसकी तलाश जारी है. आईएनएस ब्रह्मपुत्र साल 2000 में नौसेना में शामिल हुआ था और 24 साल लगातार देश की सेवा करता रहा. ये जहाज भारतीय नौसेना की ताकत था. इसको बनाने में 6 हजार करोड़ की लागत आई थी. इसकी रफ्तार […]...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने आज मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश कर दिया है. बजट में खेती और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन बजट से किसान ज्यादा खुश नहीं बताए जा रहे हैं. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जमीनी स्तर पर इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है. सरकार फसलों की उचित कीमत देनी चाहिए. बजट पर निराशा जाहिर करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें (केंद्र को) यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को किसी तरह का कोई […]...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है. यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है. पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाइ मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है. यह दलित, जनजाति, पिछड़ों को मजबूती देने वाला बजट […]...

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट को कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट बताया है. राहुल ने कहा कि इस बजट में सहयोगियों का तुष्टिकरण किया गया है. अंबानी और अडाणी (AA) को फायदा पहुंचाया गया है. इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है. राहुल ने इस बजट को कॉपी पेस्ट बजट भी बताया है. राहुल ने कहा कि इस बजट में कांग्रेस के मेनिफेस्टो और पहले के बजट का कॉपी पेस्ट है. राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश ने भी इस बजट […]...

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की एक और कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है. घुसपैठ की कोशिश केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले के बट्टल सेक्टर में की गई. लेकिन अलर्ट सैनिकों ने इसे कामयाब नहीं होने दिया. हालांकि इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों में जमकर गोलीबारी की गई, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया. व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए बताया कि सुरक्षाबलों के अलर्ट सैनिकों ने सुबह 3 बजे बट्टल सेक्टर में कुछ हरकत देखी. इसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी गई. सुरक्षाबलों की ओर […]...

नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. कमेटी के मुताबिक, विवादित सवाल का जवाब ‘D’ बताया है. दरअसल, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया था कि वह नीट यूजी एग्जाम में पूछे गए सवाल नंबर 19 यानी फिजिक्स के प्रश्न का सही उत्तर बताए. IIT दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके भौतिकी विशेषज्ञों की राय है कि एक […]...

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सहकारी दुग्ध संघों (Cooperative Milk Unions) और निजी दुग्ध परियोजनाओं (Private Milk Projects) के माध्यम से इकट्ठा किए गए गाय के दूध पर दुग्ध उत्पादकों (Milk Producers) और किसानों को जनवरी 2024 में ही 5 रुपए लीटर सबसीडी दी है, लेकीन यह सबसिडी सिर्फ तीन महीने के लिए दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में हर रोज 1 करोड़ 45 लाख 21 हजार दूध का उत्पादन होता है और प्रतिदिन 1.62 करोड़ लीटर दूध की खरीद होती है. राहूरी कृषी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, एक लीटर गाय के दूध का उत्पादन खर्चा 40 […]...

केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है. जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है. दरअसल, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी. RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था. हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के […]...