इंदौर: इंदौर के न्याय नगर में अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई को जिला प्रशासन एक बार फिर से अंजाम देगा। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने यहां कुछ मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की थी लेकिन रहवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के फैसले पर 6 अगस्त को सुनवाई होने का हवाला देकर कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बाकी मकानों को नहीं तोड़ा था।
कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद 7 अगस्त को जिला प्रशासन के द्वारा न्याय नगर के 100 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम और पुलिस अधिकारियों को माकूल बंदोवस्त करने के लिए निर्देश दिए गए है। प्रशासन के आदेश के बाद फिलहाल न्याय नगर के रहवासियों को 6 अगस्त तक कुछ राहत जरूर मिल गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, न्याय नगर के रहवासियों की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है।
