जिलाधिकारी सविन बसंल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में मलिन बस्तियों के पुनर्वास और शहर को स्लम-मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।
जिलाधिकारी ने बैठक में सबसे पहले बिंदाल और रिस्पना नदी किनारे बसी बस्तियों के विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा की। उन्होंने नगर निगम और एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन बस्तियों के लिए एक व्यवस्थित पुनर्वास योजना तैयार करें। साथ ही, उन्होंने 2016 से पहले और बाद में बसी बस्तियों की अद्यतन सूची 5 दिनों के भीतर तैयार करने का आदेश दिया। इसके अलावा, एमडीडीए से पुनर्वास के लिए उपलब्ध भूमि की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। डीएम ने जोर देकर कहा कि पुनर्वास योजना में केवल आवास ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सफाई और शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।
बैठक में डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कार्य में कोई देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा,कानूनी अड़चनें, जमीन विवाद या अधिकार क्षेत्र के झगड़े अब बहाने नहीं चलेंगे। सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और इस योजना को सफल बनाना होगा।
