मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, वित, आपदा प्रबंधन व नियोजन, सहित कई विभागों के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत धराली में बादल फटने व प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि में इजाफा करते हुए 5 लाख देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना में किसानों को केंद्र से मिलने वाली 29 लाख बकाया धनराशि अब राज्य सरकार देगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण मंत्री दीपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
1. शहरी विकास विभाग में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नीति के तहत पी एम यू का गठन किया जाएगा जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी लोक स्वास्थ्य के लिए खर्च होने वाली धनराशि व शहरी विकास योजनाओं की मॉनीटरिंग कर सकेंगे।
2. वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए टेंडर सिक्योरिटी बिड प्रक्रिया में अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी बांड भी मान्य होगा।
3. गृह विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन किया जाएगा जिसमें दो प्रोग्रामर व दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित होंगे।
4. कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतन कर्मचारीयों व संविदा कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति के लिए कोर्ट के आदेश के अनुरूप मंत्रिमंडल की समिति बनाई जाएगी व समिति भविष्य में कट ऑफ डेट के लिए भी तय कार्यकाल मानक निर्धारित करेगी।
5. आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत धाराली में बादल फटने व प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों को एसडीआरएफ की ओर से मिलने वाली चार लाख की राशि को 5 लाख किया गया, पक्के मकान के निर्माण के लिए 5 लाख व कच्चे मकान के निर्माण के लिए पूर्व में मिलने वाली राशि से 1 अतिरिक्त दिए जाएंगे।
6. कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना में केंद्र से मिलने वाली 29 लाख बकाया धनराशि अब राज्य सरकार देगी।
7. नियोजन विभाग के अंतर्गत हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी जिसमें उत्तराखंड में निवासरत लोगों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
8. विधायी व संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2025 में आयोजित विशेष विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
9. हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप उपनल कर्मचारी के न्यूनतम वेतन व अन्य देय भत्तो के लिए मंत्रिमंडल की एक कमेटी बनाई जाएगी जो दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
10. उपनल के माध्यम से पूर्व फौजियों व उनके आश्रितों को विदेशों में नियुक्ति के लिए उपनल के ऑब्जेक्टिव में परिवर्तन करते हुए अब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के तहत उपनल को विदेश में भी नियुक्तियों देने के लिए अनुमन्य किया गया है।
11. मंत्रिमंडल ने उपनल को इनकम टैक्स से राहत प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है।
12. रजत जयंती कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने समस्त जनता व अधिकारियों व मीडिया का आभार व्यक्त किया है।
