मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यसेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा वन विभाग के अंतर्गत चयनित कुल 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिसमें वन विभाग के अंतर्गत 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 65 एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चयनित 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नकल माफियाओं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में युवाओं की सफलता का आधार केवल उनकी योग्यता और मेरिट है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कि पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। उन्होंने नवचयनित कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में जब योग्य और कर्मठ युवा आगे आते हैं, तब विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां घोषणा से अधिक डिलीवरी, वादों से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक विकास को महत्व दिया जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवचयनित युवा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए उत्तराखंड के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
