कैबिनेट बैठक में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टगित आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के आवाहन पर प्रदेश में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया गया है।बैठक में सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने तथा सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग पर बल देने का निर्णय लिया गया। सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाया जाएगा एवं सरकारी वाहनों की फ्लीट को सीमित करते हुए “एक अधिकारी, एक वाहन” व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य में जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे तथा चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा। साथ ही सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करते हुए “Visit My State” अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वेलनेस, ग्रामीण एवं इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। Destination Wedding और Single Window Clearance व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।“मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, “Make in India” नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को संसाधनों के संयमित उपयोग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया है। खाद्य तेल की खपत कम करने हेतु होटलों में Low-Oil Menu को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती, Zero Budget Farming और जैविक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यापक अभियान चलाए जाएंगे।इसके साथ ही PNG कनेक्शनों के विस्तार, PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत Rooftop Solar को बढ़ावा देने, गोबर गैस परियोजनाओं को गति देने तथा Mining, Solar एवं Power Projects की स्वीकृतियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
धामी सरकार के बड़े फैसले, EV Policy से “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान तक
